ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਲਾਂਚ

Admin Default
07 Mar, 2026 13:29

ਲੁਧਿਆਣਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸੜਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਰਨਵੇਅ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ 24 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿੱਚੋਂ, 77% 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, 22% ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ...

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀਮਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ₹25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 50 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ZLD 'ਤੇ 100% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹3,000 ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹5,000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ।"

ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਦਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇਕਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ।